सरकारला विकेंद्रीकरण आणि आर्थिक पारदर्शकता नकोय असं स्पष्ट दिसतंय. त्यामुळंच ग्रामपंचायत सदस्यांतून सरपंच निवडीची पद्धत आणली जातेय. पण त्यामुळं लोकशाही धोक्यात येण्याची शक्यता आहे, असं सांगतानाच, 'फक्त गावचे सरपंचच नव्हे तर, राज्याचे मुख्यमंत्रीही थेट जनतेतून निवडून दिले पाहिजेत,' असं मत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केलं आहे.
सरपंच निवडीच्या पद्धतीवरून राज्यात सध्या राजकारण तापलं आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारनं ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंच निवडून देण्याची पद्धत बंद करून थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याची पद्धत सुरू केली होती. ही पद्धत बदलून पुन्हा ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंच निवडण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीनं घेतला आहे. राज्यपालांनी अध्यादेश काढण्यास नकार दिल्यानं सध्या नव्या सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी बारगळली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरपंच निवडीची कोणती पद्धत योग्य, यावर राज्यात खल सुरू आहे.
सामाजिक व राजकीय सुधारणांसाठी आग्रही असलेल्या अण्णा हजारे यांनी थेट निवड पद्धतीस पाठिंबा दर्शवला आहे. 'महाराष्ट्र सरकार ग्रामपंचायत सदस्यांच्या मार्फत सरपंच निवडीचा विचार करीत आहे. असं केल्यामुळं लोकशाहीला धोका निर्माण होऊन हुकूमशाही येण्याची शक्यता आहे. निवडून दिलेल्या सदस्यांनीच सरपंच निवडावा हे खरे विकेंद्रीकरण नव्हे. मतदारांच्या हाती अधिकार असावेत. अन्यथा पक्ष आणि पार्टीशाही होईल. ती पद्धती लोकशाहीला मारक ठरेल. त्यामुळे खऱ्या लोकशाहीसाठी सरपंच गावांनीच निवडावा. एवढेच नाही तर राज्याचे मुख्यमंत्री सुद्धा मतदारांनी निवडून पाठवले पाहिजेत. तेव्हा लोकांची, लोकांनी, लोक सहभागातून चालविलेली लोकशाही येऊ शकेल. त्यामुळे सकाळी आठ वाजता शपथविधी घेण्याची वेळ येणार नाही किंवा वेगवेगळ्या हॉटेलमध्ये काही राजकारण्यांना राहण्याची गरज पडणार नाही,' असं ते म्हणाले.
